सोलापूर | चौकशी अधिकारी बाबर यांनी मागवल्या मूळ नस्त्या व कागदपत्रे ; प्राथमिक शिक्षण विभागातील कोणते आहे हे प्रकरण

 








सोलापूर : शासन निर्णयानुसार पदभरती बंदी असतानाही जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील 'द होकमु' म्हणजेच दफेदार, मुतवल्ली, होटकर, कन्ना या कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी, वरीष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ लिपिक यांनी बेकायदेशीर पद मान्यता देऊन एक एप्रिल 2011 व शासन निर्णय दोन मे 2012 पदभरती बंदी कायद्याचे उल्लंघन केले, शासनावर आर्थिक भार टाकल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद कामगार कर्मचारी यांच्यावतीने साथी बशीर अहमद शेख यांनी तक्रार केली आहे.

 त्याची चौकशी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांच्या समितीकडून सुरू आहे त्या समितीने 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्याकडे या प्रकरणाच्या मूळ नसत्या व कागदपत्रे जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे आठ दिवसाच्या आत दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान चौकशी अधिकारी बाबर यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून खालीलप्रमाणे माहिती मागवली आहे.


■ उच्च न्यायालय मुंबई येथील दाखल असलेले याचिका व निकाल झालेले याचिकेत दाखल केलेले म्हणणे (शपथपत्र) व विस्तार अधिकारी (उर्दू) यांचे अहवाल, 


■ उच्च न्यायालय मुंबई येथील दाखल असलेले याचिका व निकाल झालेले याचिकेत दाखल केलेले म्हणणे (शपथपत्र) प्रत, 



■ सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांच्या मान्यतेबाबत. (कालावधी सन २००४ ते २०१९ ), -शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प.सोलापूर यांच्या कार्यालयाकडून शासनास पद मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेली शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांची यादी तसेच शासन निर्णय दि. १ एप्रिल २०११ नुसार पद मंजूरीबाबतची शासन यादी व त्यानुसार दिलेल्या मान्यता व आदेशाच्या प्रती.


■ सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांच्या मान्यतेबाबत. (कालावधी सन २००४ ते २०१२ पर्यंत सेवक संचबाबत), -शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प.सोलापूर यांच्या कार्यालयाकडून शासनास पद मान्यतेसाठी दिलेले सेवकसंचात पद मान्यता आदेशाचे सेवक संचाचे प्रती.(सुधारित सेवक संच २००४ ते २०१९ पर्यंत)


■ सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांच्या मान्यतेबाबत. (कालावधी सन २००४ ते २०११)-शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प.सोलापूर यांच्या कार्यालयाकडून शासन मंजूर यादीप्रमाणे दिलेल्या मान्यतेबाबतच्या आदेशाच्या प्रती




Post a Comment

0 Comments